एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र इंस्टाग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स के विज्ञापनों की मेजबानी करने से रोकने के लिए विधायी उपायों पर विचार कर रहा है, क्योंकि वह इंटरनेट पर ऐसे ऐप्स के वितरण पर अंकुश लगाना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संवाददाताओं से कहा, “हम बिचौलियों को फर्जी ऋण ऐप्स के विज्ञापन होस्ट करने से रोकने के लिए मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन करेंगे।” एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद, प्लेटफ़ॉर्म ऐसे विज्ञापनों की मेजबानी के लिए अपनी कानूनी प्रतिरक्षा खोने का जोखिम उठा सकते हैं। हालाँकि, संशोधन इस साल के अंत में आम चुनाव से पहले लागू नहीं हो सकते हैं।
